केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य बनाने के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। सर्वोच्च अदालत ने आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च  तक बढ़ा दी है।

वैधता पर 17 जनवरी से सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नए बैंक खाते भी बिना आधार कार्ड के खोले जा सकते हैं। हालांकि खाते खुलवाने के लिए यह बताना हेागा कि उसने आधार कार्ड हासिल करने के लिए अप्लाई कर दिया है। आधार की वैधता को लेकर 17 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

मोबाइल नंबर लिंक करने पर लागू

सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ किया है कि मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया पर भी यह फैसला लागू होगा। यानी अब मोबाइल नंबर को भी 31 मार्च तक लिंक करने का समय मिल गया है। पहले इसके लिए 6 फरवरी की डेडलाइन तय थी।


हमसे फेसबुक पर भी जुड़ें!


रिजर्व बैंक ने किया साफ, खातों को आधार से लिंक कराना ही होगा जनाब

तमाम योजनाओं से जोड़ना है

बता दें कि सरकार ने अभी तक आधार को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए कम से कम 139 अधिसूचनाएं जारी की हैं। इनमें आधार को मनरेगा से लेकर पेंशन योजना और प्रोविडेंड फंड से लेकर प्रधानमंत्री जन धन योजना तक से लिंक करने का निर्देश दिया गया है।

केंद्र पहले ही बढ़ा चुका तारीख

हालांकि, यह भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही केंद्र सरकार बैंक खातों समेत अन्य कई योजनाओं के लिए आधार कार्ड ल‍िंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च  तक बढ़ा चुकी है।

आधार को लेकर नीलेकणि ने कहा ऐसा, मोदी सरकार को होगा अपने फैसले पर भरोसा

आधार को दी गई थी चुनौती

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले में राहत की मांग को लेकर गुरुवार और शुक्रवार को सुनवाई की। याचिका में आधार को निजता के अधिकार का मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई थी।

जे पसंद आया?
तो हम भी पसंद आएंगे, ठोको लाइक

Follow on Twitter!
loading...