वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में 57 हजार जूनियर कमीशंड अफसरों की कमी है. इनकी भर्ती की जाएगी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और बीमा संस्थानों में पदों की तुल्यता स्थापित करने में भी ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने जीएसटी में उचित रूप से संशोधित करने के लिए एक अध्यादेश की घोषणा भी को मंजूरी दी है.

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भारतीय सेना

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इन फैसलों को भी मंजूरी

जीएसटी व्यवस्था के तहत महंगी बड़ी कारों और एसयूवी पर उपकर बढ़ाने के लिये अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी गई.

इस तरह की कारों पर उपकर को मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.

दीपावली थीम पर भारत और कनाडा के संयुक्त प्रयास जुड़े दो पोस्टल स्टैम्प जारी किए जाएंगे.

भारत और इजराइल मिलकर इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी फंड इकट्ठा करेंगे. इसके जरिए रचनात्मक गतिविधियों को बल दिया जाएगा.

सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जो रक्षा व्यय और भारतीय सेना की क्षमता वृद्धि पर रिपोर्ट बनाएगी और अपनी सिफारिशें रखेगी.

चुनाव आयोग और अन्य देशों की समकक्ष एजेंसियों के आपसी समन्वय से काम करने पर सहमति बन गई है.

मवेशी जीनोमिक्स और असिस्टेड रेप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए भारत-ब्राजील के समझौतापत्र को मंजूरी दी गई.

म्यांमार के बागान स्थित धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए भारत ने समझौता कर लिया है.

सरकार ने 92 में से 65 अनुशंसाओं को मंजूरी दे दी है. यह मंजूरी मंगलवार को दी गई.

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इसलिए बढ़ेंगे महंगी कारों के दाम

जीएसटी लागू होने से पहले लक्जरी कारों पर सबसे ज्यादा कर की दर 52 से लेकर 54.72 प्रतिशत तक थी. इसमें 2.5 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर और चुंगी का शामिल किया गया था. जीएसटी लागू होने के बाद ऐसे वाहनों पर अधिकतम कर की दर 43 प्रतिशत रह गई है. इसलिये टैक्स रेट को जीएसटी से पहले के स्तर तक लाने के लिये उच्चतम क्षतिपूर्ति उपकर की दर को 25 प्रतिशत तक करना होगा. यही वजह है कि जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादातर एसयूवी वाहनों के दाम 1.1 लाख से लेकर तीन लाख रुपये तक कम कर दिये गये. लेकिन अब ये दाम बढ़ने के पूरे आसार हैं.

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