सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से ही केन्द्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मांग चल रही है. मीडिया ख़बरों के अनुसार सरकार ने न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की मांग मानते हुए इसे 21,000 रुपये कर दिया है. पहले न्यूनतम वेतन 18000 रुपये था. इसके बाद भी बड़ा सवाल ये है कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलनी शुरू होगी.

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बढ़ी हुई सैलरी


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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी जनवरी से मिलनी शुरू हो जायेगी. हालांकि अक्टूबर में भी इसी तरह की ख़बरें आई थीं कि सरकार ने मिनिमम सैलरी 18000 से बढ़ाकर 21000 रुपये करने को हरी झंडी दिखा दी है.

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इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर बढाने की भी ख़बरें चर्चा में आई थीं. हालांकि इस पर अंतिम फैसला नेशनल अनोमली कमेटी और डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्स्पेंडिचर को ही करना है. इनका एक पैनल बनाया गया है, जिसमें 22 सदस्य हैं. इस कमेटी की अध्यक्षता डीओटीपी के सेक्रेटरी कर रहे हैं.

अब तक केन्द्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को 30,000 रुपये सालाना पढ़ाई भत्ता दिया जाता था. जिसे अब बढ़ाकर 54,000 रुपये सालाना कर दिया गया है. सातवें वेतन आयोग के तहत दूसरे बच्चों की तुलना में केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए एजुकेशन भत्ता दोगुना कर दिया गया है.

फिलहाल इस समय आम दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई के लिए 2,250 रुपये महीने एजुकेशन भत्ता दिया जाता है. अगर दिव्यांग बच्चों के माता-पिता दोनों केन्द्रीय कर्मचारी हैं तो दोनों में से कोई एक ही बच्चे के लिए भत्ता ले सकता है. पहले ये भत्ता 1500 रुपये महीना मिलता था, जो अब बढ़ाकर 2,250 रुपये कर दिया गया है.

कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया था. इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को बढ़ाकर 2.57 गुना कर दिया गया था. लेकिन केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 26000 कर दिया जाए और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए.

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ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या केन्द्रीय कर्मचारी 21000 रुपये की सिफारिश पर मानते हैं. या वे अभी भी सरकार से इसे 26,000 करवाने की मांग पर अड़े रहेंगे. अगर सरकार की इसी पालिसी पर बात बनती है तो केन्द्रीय कर्मचारियों का मिनिमम वेतन 21000 रुपये हो जाएगा जो उन्हें जनवरी 2018 से मिलना शुरू हो जाएगा.

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