घर-घर सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी ब्वॉय के दिन अब लदने वाले हैं। केंद्र सरकार की योजना सफल रही तो आने वाले समय में भारत के बड़े शहरों में पिज्जा, मोबाइल और दूसरी ब्रांडेड वस्तुएं ड्रोन के माध्यम पहुंचाई जाएंगी।

केंद्र सरकार ने बनाई नई नीति

केंद्र सरकार ने इसके व्यावसायिक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नई नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत सीमा, हवाई अड्डों, सैन्य क्षेत्र, संसद व अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र के पांच किमी के दायरे में इसके उड़ाने पर रोक होगी।

नागरिक उड्डन मंत्री ने बताया

नागरिक उड्डन मंत्री अशोक गणपति राजू ने बुधवार को बताया कि ड्रोन के इस्तेमाल के लिए अभी तक कोई नीति नहीं थी। इसके व्यावसायिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लए ड्रोन नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है।


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31 दिसंबर को जारी होगी नीति

इस ड्राफ्ट को जनता के सुझाव-आपत्ति के बाद आगामी 31 दिसंबर को नई नीति के लिए जारी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए दूसरे देशों का अध्ययन किया गया।

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ड्रोन को पांच श्रेणियो में बांटा

मंत्री ने बताया कि इस्तेमाल के लिए इन्हें पांच श्रेणियों में बांटा गया है। नैनो ड्रोन उड़ाने के लिए किसी की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। माइक्रो श्रेणी के लिए सिक्योरिटी क्लीयरेंस लेना अनिवार्य होगा।

सरकारी एजेंसी को मंजूरी जरूरी नहीं

यही नहीं, इसके साथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होगा। मिनी और उसके ऊपर के आकार के ड्रोन उड़ान के लिए तय शर्तें और मंजूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सरकारी एजेंसी को किसी प्रकार की मंजूरी जरूरी नहीं होगी।

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इतना वजन ले जाने की क्षमता

नई नीति लागू होने के बाद ई-कॉमर्स कंपनियां इलेक्ट्रिानिक सामान, ब्रांडेड कपड़े, जूते और अन्य वस्तुएं ड्रोन के जरिये लोगों तक पहुंचा सकेंगे। इसमें दो से 20 किलो तक वजन ले जाने की क्षमता होगी।

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